RBI ने फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया जुर्माना, KYC से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने को लेकर कार्रवाई

RBI fines federal bank and bank of india for not complying with KYC rules

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर फेडरल बैंक (Federal Bank) पर 5.72 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में इसकी सूचना दी. बयान में कहा गया है कि आरबीआई ने अपने नो यॉर एंप्लॉय (KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों और नियामकीय अनुपालन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इस नियम का भी किया गया उल्लंघन

एक अलग बयान में आरबीआई ने फेडरल बैंक के बारे में कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करने में नाकामयाब रहा कि बीमा कंपनी द्वारा बीमा ब्रोकिंग/कॉरपोरेट एजेंसी सेवाओं में लगे उसके कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन (नकद या गैर-नकद) दिया गया या नहीं.

आरबीआई ने 31 मार्च 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी संबंधी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था.

आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि केवाईसी मानदंडों का पालन न करने के लिए गुरुग्राम स्थित धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड पर भी 7.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक पर हुई थी कार्रवाई

इससे पहले RBI ने सोमवार को प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ी कार्रवाई की थी. रिजर्व बैंक ने कोटक बैंक पर 1 करोड़ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना रेगुलेटरी नियमों के पालन में ढिलाई बरतने के कारण लगाया गया था. इस कार्रवाई के बारे में रिजर्व बैंक ने खुद जानकारी दी है. एक ऐसी ही कार्रवाई प्राइवेट सेक्टर के बैंक इंडसइंड बैंक के खिलाफ भी की गईृ थी. इंडसइंड बैंक के खिलाफ भी वही आरोप हैं जो कोटक महिंद्रा पर लगे हैं. इन बैंकों ने रिजर्व बैंक के तय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके एवज में बड़ा एक्शन लिया गया था.

कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के अलावा रिजर्व बैंक ने देश के चार सहकारी बैंकों के खिलाफ भी जुर्माना लगाया था. रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था. यह जुर्माना दि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के कुछ नियमों में घालमेल के चलते लगाया गया था. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन और लोन एडवांस के नियमों की अवहेलना में भी कार्रवाई की गई थी.

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